सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजनेअंतर्गत शहरात होणाऱ्या ५७ कोटींच्या नळपाणी पुरवठा योजनेचे २८ कोटी नेमके कसे खर्च झाले ? उर्वरीत २८ कोटी कसे खर्च होणार ? याचे उत्तर सीओईपी, पीएमसीने द्यावे. तसेच झालेल ऑडिट सादर करण्यास
विशेष सभेला ऑडिटरच उपस्थित नव्हते. त्यामुळे जोपर्यंत ते स्वतः उपस्थित राहून शंकाच निरसन करत नाहीत. स्पॉट व्हीझीट करत वर्क ऑर्डरपणे काम झालं की नाही ? याचे समाधान होत नाही. तसेच खोदलेत रस्ते सुस्थितीत येत नाही तोवर काम होणार नाही अशी असे मत उपनगराध्यक्ष ॲड. अनिल निरवडेकर यांनी व्यक्त केले. काम बंद पडावं असं आमचं म्हणणं नसून ऑडीटरनी सभागृहात येऊन आमच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत, जनतेसमोर वस्तुस्थिती मांडावी अन् योजना पूर्ण करावी असंही त्यांनी स्पष्ट केले. आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
यावेळी नगरसेवक ॲड. सिद्धार्थ भांबुरे उपस्थित होते. उपनगराध्यक्ष ॲड. निरवडेकर म्हणाले, शहरासाठी ५७ कोटींची नळपाणी योजना सुरू असून विविध भागात ती कार्यरत आहे. प्रशासकीय काळात याची ‘वर्क ऑर्डर’ देण्यात आली. मात्र, जानेवारी महिन्यात भाजप सत्तेत आल्यानंतर प्रत्यक्ष कामाची अंमलबजावणी झाली. प्रशासकीय काळात योजनेवर विशेष कार्य झालेल नाही. यात नुकतीच २३ ऑक्टोबर २०२६ ला विशेष सभा या संदर्भात बोलाविण्यात आली. यात ‘थर्ड पार्टी ऑडिट’चे सादरीकरण होणार असल्याचे नोटीसद्वारे कळविले. मात्र, या बैठकीस ऑडिटरच अनुपस्थित राहीले. २८ कोटी रूपये संबंधित ठेकेदाराला आतापर्यंत अदा करण्यात आलेत. त्याचा लेखाजोखा जनतेसमोर ठेवण्याची जबाबदारी आमची आहे. दोन ऑडीट रिपोर्ट दिले असून त्याची कॉपी बैठकीत दिली. मात्र, आमच्या शंकाकुशंका होत्या. त्यासाठी ऑडिटरना बोलावून देखील ते उपस्थित राहिले नाही. त्यामुळे ती सभा तहकूब करण आवश्यक होतं. मात्र, तसं झालं नाही. मी ऑनलाईन उपस्थित होतो. पण, ऑडिटर उपस्थित नसतील तर प्रश्न कुणाला विचारायचे ? खातरजमा कुणाकडे करायची हा प्रश्न होता.
दरम्यान, ही योजना आम्हाला थांबावायची नसून जनतेच्या प्रश्नांची खर्च झालेल्या पैशांची उत्तर आम्हाला अपेक्षित आहेत. तर हे काम चुकीच्या पद्धतीने होत असल्याची तक्रार सिद्धार्थ भांबुरे यांनी दिली होती. त्यावेळी प्रभारी नगराध्यक्ष म्हणून सर्व नगरसेवकांच्या संमतीने मी हे काम बंद पाडलं होत. त्यानंतर ते पुन्हा सुरू झालं, नंतर ऑडीट करण्याची मागणी मी केली. पालकमंत्री नितेश राणे यांनी याची दखल घेत बैठक घेतली. या बैठकीत जिल्हाधिकारी देखील उपस्थित होत्या. यावेळी पालकमंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी यांना पाहणी करून हा अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी उपस्थित राहत पाहणी केली, सुचना केल्या. त्यामुळे ही योजना थांबावावी यासाठी आम्ही बोलत नसून २८ कोटी कुठे खर्च झाले, त्याचा विनीयोग कसा झाला ? याचा लेखाजोखा जनतेसमोर देण्याची जबाबदारी आमची असून त्यासाठी हा खटाटोप असल्याचे मत ॲड. निरवडेकर यांनी व्यक्त केले.
तर सीओईपीच्या डॉ. हेडाव यांनी दोन ऑडीट रिपोर्ट दिलेत. पीएमसी व सीओईपीला आपण ५७ कोटी पैकी ०.५० टक्के म्हणजे जवळपास १ कोटी देणार आहोत. त्यामुळे डॉ. हेडाव यांची स्वतः रिपोर्ट सादर करण ही जबाबदारी होती. इलेक्शन ड्युटी तात्काळ लागलेली नव्हती. ते कारण देण उचीत नसून ही बैठक रद्द करण्यास सांगण आवश्यक होतं. तर झालेल्या ऑडीट बघता पाच बीलांच एक ऑडीट आहे. करारनाम्यानुसार २५ लाखांच्या वरील बीलांप्रमाणे १० ऑडीट होण आवश्यक होतं. मात्र, ५ बील घेऊन एकच ऑडिट केलं गेलं, दुसरही तसंच झालं. यावर आमच्या शंका आहेत, प्रश्न आहेत. याची शंकानिरसन होण आवश्यक आहे. यासाठी आतापर्यंत अशा १० बैठका झाल्यात. तसेच करारनाम्याप्रमाणे काम झालय का ? हे पाहणं आवश्यक आहे. खोदाकामानंतर पाईप टाकल्यावर करारनाम्यानुसार त्यात कोटींग, खडीकरण झालंय का ? हा प्रश्न आहे. स्फॉटवर येऊन झालेलं काम दाखवायला मी सांगितलं होतं. मात्र, तसं झालेलं नाही. जर नियमानुसार काम झालं नाही तर दोन वर्षांनी याच्या दुरूस्तीची जबाबदारी नगरपरिषदेवर येणार आहे. त्यामुळे ते योग्य पद्धतीनेच होण अपेक्षित असून तसं न झाल्यास त्याचा भार न.प. ला सोसावा लागणार आहे. मात्र,
रिपोर्ट समाधानकारक असल्याच ऑडिटर म्हणत असून आमच्या प्रश्नांची उत्तर त्यांनी सभागृहात दिली पाहिजे. ती घेतल्याशिवाय शांत बसणार नाही असा इशारा ॲड. निरवडेकर यांनी दिला.
दरम्यान, कोल्ड मिक्स झाल्याच प्रशासन देखील मान्य करत. मग, ते कुठे झालं ? किती भागात झालं ? ते रिपोर्टमध्ये आलं पाहिजे. सीओईपी व पीएमसीने यांचा खुलासा करण आवश्यक आहे. मुख्याधिकारी यांनी प्रेस घेऊन सगळं सांगायची गरज नाही. लोकप्रतिनिधी म्हणून आम्ही आहोत. तर २८ मे पर्यंतचा रिपोर्ट दिलाय. मात्र, पुढील रिपोर्ट दिलेला नाही. त्यामुळे कोल्ड मिक्स झालं तर हा रिपोर्ट बरोबर कसा येतो ? जिथे असं काम झालं त्याचा उल्लेख यात का नाही ? असे सवाल आहेत. काम करताना १० टक्के रक्कम न.प.कडे वर्ग करणं आवश्यक होतं. मात्र, ५ टक्क्यांची सेटलमेंट प्रशासनाकडून प्रशासकीय काळात केली. आमची सत्ता आल्यानंतर हा ठराव आम्ही बदलून घेतला. मात्र, अशा अनेक चुकीच्या गोष्टी झाल्यात. मात्र, जर ते बरोबर असेल तर याचा खुलासा ऑडिटरनी सभागृहात येऊन करावा असे आव्हान दिले. काम बंद पडावं अशी आमची इच्छा नसून झालेल्या कामाचा लेखाजोखा व भविष्यातील तरतूद आम्हाला द्यावी. प्रत्येक बैठकीत सीओ नवीन बार चार्ट घेऊन येतात. त्यामुळे आम्हाला उत्तर दिल्यानंतर आमच्या शंकाच निरसन झाल्यानंतर सावंतवाडीच्या जनतेला कमीत कमी वेळेत ही योजना पुर्ण करण्यासाठी उपनगराध्यक्ष म्हणून जबाबदारी घेणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.