२१ वे शतक हे प्रगतीचे, उच्च तंत्रज्ञान याचे ओळखले जाते. असे असताना माजगाव सारख्या एक स्वयंपूर्ण गावातील ग्रामस्थांना आज देखील सातबारा नकाशांसाठी गेली ३५ वर्षे न्याय मिळत नसेल.भूमिलेख किव्हा त्या संबंधित कार्यालयाने कोणत्याही प्रकारचे सहकार्य केले नसल्यामुळे सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांनी ठिय्या आंदोलन केले आणि प्रशासनाला जाग आणण्याचा प्रयत्न केला.
यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य विक्रांत सावंत बोलताना म्हणाले की आपले माजगाव हे भौगोलिक दृष्ट्या थोडं आव्हान असलेले गाव आहे. त्यामुळे मोजणी करणे हे थोडं आव्हानात्मक असू शकते. मात्र प्रशासन ३५ वर्षे केवळ हातावर हात ठेवून जर बसले असेल तर आता वेळ आलीय की सर्वांनी गावाच्या विकासासाठी एकत्र येण्याची.६५०० अधिकृत लोकसंख्या असलेल्या गावातील लोकांचा आपल्या हक्काच्या जमिनीच्या सातबाऱ्याचा नकाशा नसणे हे ही मोठी शोकांतिका आहे. हा प्रश्न केवळ माजगाव, तालुका यापुरता मर्यादित नसून संपूर्ण जिल्ह्याचा आहे.
ते पुढे म्हणाले की माजी पंचायत समिती सदस्य चंद्रकांत कासार यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि वकिलांच्या मदतीने सम्पूर्ण समस्येचे कायदेशीर मुद्दे तयार करण्यात आले. त्याद्वारे प्रशासनाला जाब विचारण्यात आला. वारंवार लेखी विनंत्या करूनही जर प्रशासनाला कोणत्याही प्रकारची जाग जर येत नसेल तर जे आंदोलन करण्याचे ग्रामस्थांनी ठरवलेलं आहे ते नक्कीच होईल असा इशाराही यावेळी विक्रांत सावंत यांनी दिला.
या आंदोलनास सामाजिक आणि राजकीय स्तरातून मोठा पाठिंबा मिळाला. यावेळी शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजू परब, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्षा रेश्मा सावंत, पंचायत समिती सदस्य जितेंद्र गावकर, माजी पंचायत समिती सदस्य चंद्रकांत कासार, माजगाव ग्रामपंचायत सदस्य अशोक धुरी, सरपंच कानसे त्याचप्रमाणे कायदेशीर बाजू मांडणारे ऍड. शामराव सावंत, ऍड. सचिन गावडे, विविध गावांचे सरपंच, उपसरपंच, पोलीस पाटील, विठ्ठल रखुमाई शेतकरी संघटनचे अध्यक्ष आणि भाजप बांदा मंडळाच्या तालुकाध्याकांसह ५० हुन अधिक प्रमुख पदाधिकारी आणि असंख्य ग्रामस्थ उपस्थित होते..