मालवण तालुक्याचे तात्का. ग.वि. अधि. शाम चव्हाण यांनी वेळोवेळी वरिष्ठांच्या आदेशाचा अवमान केल्यामुळे मु. कार्य. अधि. रविंद्र खेबुडकर जि.प. सिंधुदुर्ग यांनी त्यांच्या चौकशीचे आदेश काढले आहेत. प्रगत सिंधुदुर्ग मुंबई या संस्थेचे अध्यक्ष दयानंद चौधरी यांच्या तक्रारीवरून वेंगुर्ले तालुक्यातील उभादांडा ग्रा.पं. व ग्रामस्थांच्या तक्रारीवरून, कुडाळ तालुक्यातील जांभवडे ग्रा.पं. मधील आर्थिक घोटाळे व कारभारातील अनिनियमितता याची चौकशी करण्याकरिता मु.कार्य. अधि. यांच्या आदेशाने तात्का.ग. वि. अधि. श्याम चव्हाण यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. दोन्ही ग्रामपंचायतची चौकशी लवकरात लवकर पूर्ण करावी म्हणून काही दिवसांची मुदत घालून मु. कार्य. अधि. यांनी श्याम चव्हाण यांना चार चार पत्रे दिली होती. या चौकशी अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई करावी म्हणून ग्रा. पं. विभागामार्फत मु. कार्य. अधि. यांना चार पत्रे दिली असतानाही,.या चौकशी अधिकाऱ्यांनी उभादांडा ग्रामपंचायतची चौकशी करण्याकरिता 282 दिवस घेतले व जांभवडे ग्रामपंचायत चौकशी पूर्ण करण्याकरिता 558 दिवस घेतले,आणि दोनही ग्रामपंचायतीना बरखास्थी पासुन व आर्थिक वसुलीच्या कारवाई पासून वाचविले. एवढे असूनही सा. प्र. विभागातील सहा. प्रशा.अधिकारी दत्ता गायकवाड यांनी स्वतः निवृत्त होता होता या चौकशी अधिकाऱ्यांना फक्त समज देऊन सोडून देण्याबाबतची चुकीची टिपणी, सा.प्र. विभागाचे तात्का. उपमुख्य कार्य. अधि. काळे, यांच्यामार्फत प्रभारी मु. कार्य. अधिकारी डी.आर.डी. ए. चे डॉक्टर उदय पाटील यांचे समोर ठेवून त्यांची सही घेऊन, या चौकशी अधिकाऱ्यांना निर्दोष मुक्त केलं. या निर्दोष मुक्तीस आक्षेप घेत दयानंद चौधरी यांनी पुन्हा मु. कार्य. अधि. यांच्याकडे तक्रार केली असता चौकशी अधिकारी श्याम चव्हाण यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. या कारणे दाखवा नोटीशीबाबत चौकशी अधिकारी यांनी केलेला खुलासा कसा चुकीचा आहे, हे चौधरी यानी निदर्शनास आणून दिल्यावर, व त्यापत्राची एक प्रत सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नाम. नितेशजी राणे साहेब यांना दिल्यावर या प्रकरणाची चौकशी लावण्यात आली.
या सुनावणी बाबत तक्रारदार दयानंद चौधरी यांचेकडे चौकशी केली असता त्यांच्याकडून समजले की, जानेवारी 2026 पासून या सुनावणी करिता सहा तारखा देण्यात आल्या, परंतु सा. प्र. विभागामार्फत पाठविण्यात येणाऱ्या या नोटिसा, सुनावणीपूर्वी एक ते दोन दिवस मिळाल्या असल्याने कांही सुनावणी तारखाना ते उपस्थित राहू शकले नाहीत. दि. ०६/०४/०२६ रोजी असणाऱ्या सुनावणीची नोटीस तर दि. ०७/०४ /०२६ म्हणजे सुनावणीच्या दुसऱ्या दिवशी मिळाली, त्यामुळे ते उपस्थित राहू शकले नाहीत.
दि.२४/ ३/०२६ रोजी सुनावणीस, वेळेप्रमाणे सकाळी १०-०० वाजता उपस्थित राहिले परंतु दुपारी३-३० वाजता सांगण्यात आले की आज सुनावणी होणार नाही. पुन्हा दि.२७/०४/०२६ रोजी होणाऱ्या सुनावणीस दिलेल्या वेळेप्रमाणे दुपारी १-०० वाजता उपस्थित राहिले परंतु रात्री ८-०० वाजेपर्यंत सा.प्र.च्या अधिकाऱ्यांनी सुनावणीबाबत मु. कार्य. अधिकारी यांना कल्पना न दिल्यामुळे सुनावणी न घेताच ते निघून गेले.
दि. ३० एप्रिल ०२६ रोजी हे चौकशी अधिकारी निवृत्त झालेले आहेत. या बाबतची पुढील चौकशी दि. २६/०५/०२६ रोजी ठेवण्यात आलेली आहे. जोपर्यंत या सुनावणीचा निकाल होत नाही तोपर्यंत या चौकशी अधिकाऱ्यांची कोणतीही निवृत्तीपर देयके देऊ नयेत अशी मागणी,चौधरी यांनी जि. प. प्रशासनास लेखी पत्र देवुन केलेली आहे.