राज्यभर वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या स्मार्ट वीज मीटरच्या मुद्द्यावर आता आंदोलन करणाऱ्यांवरच गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई सुरू झाल्याचा गंभीर आरोप वीज ग्राहक संघटनेने केला आहे. स्मार्ट मीटरमुळे वाढीव वीज बिले, खासगी कंपनीचा हस्तक्षेप आणि सक्तीने मीटर बसविण्याविरोधात आवाज उठवणाऱ्या नागरिकांना लक्ष्य करून त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप वीज ग्राहक संघटनेचे वेंगुर्ला तालुका अध्यक्ष संजय गावडे यांनी केला.
सिंधुदुर्ग वीज ग्राहक संघटनेचे समन्वयक ॲड.नंदन वेंगुर्लेकर यांना महाराष्ट्र सायबर विभागाने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 च्या कलम 35(3) अंतर्गत नोटीस बजावली आहे. “स्मार्ट मीटरमध्ये गुप्त कॅमेरे आहेत” असा दिशाभूल करणारा मजकूर प्रसारित केल्याचा आरोप करत FIR क्र. 43/2026 नोंदविण्यात आला असून, त्यांना 15 जुलै 2026 रोजी नवी मुंबई येथील नोडल सायबर पोलीस ठाण्यात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
या कारवाईवर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करत संजय गावडे म्हणाले, “जनतेच्या शंकांना उत्तर देण्याऐवजी प्रश्न विचारणाऱ्यांवरच गुन्हे दाखल केले जात आहेत. स्मार्ट मीटर नको म्हणून हजारो ग्राहकांनी महावितरणकडे लेखी अर्ज दिले, अनेकांनी पोलिस ठाण्यात तक्रारी केल्या. मात्र त्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करून आंदोलन करणाऱ्यांवर कारवाई केली जात आहे. हा लोकशाहीवरील थेट आघात आहे.”
गावडे यांनी पुढे असा सवाल उपस्थित केला की, “महावितरणचे अधिकारी स्मार्ट मीटरमध्ये कॅमेरा नाही, असे लेखी देण्यास तयार नाहीत. मग ग्राहकांच्या शंका चुकीच्या कशा ठरवल्या जात आहेत? शंका विचारणे हा गुन्हा आहे का?”
त्यांच्या मते, अदानी कंपनीचे स्मार्ट मीटर बसविण्याचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी सरकार आणि प्रशासन एकत्रितपणे विरोधकांवर दबाव आणत आहे. वाढीव वीज बिलांनी नागरिक आधीच त्रस्त असताना आता पोलिस कारवाईची भीती दाखवून त्यांना गप्प बसविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
वीज ग्राहक संघटनेने या नोटिशीचा तीव्र निषेध करत स्पष्ट इशारा दिला आहे की, स्मार्ट मीटरबाबत जनतेच्या सर्व शंकांचे समाधान होत नाही, सक्तीने मीटर बसविणे थांबत नाही आणि वाढीव वीज बिलांबाबत पारदर्शक खुलासा होत नाही, तोपर्यंत स्मार्ट मीटरविरोधातील आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल.
ठळक मुद्दे
स्मार्ट मीटरविरोधात आवाज उठवल्याप्रकरणी वीज ग्राहक संघटनेच्या अध्यक्षांना सायबर पोलिसांची नोटीस.FIR क्र.
43/2026 अंतर्गत गुन्हा नोंद.
प्रश्न विचारणे गुन्हा आहे का ?” – वीज ग्राहक संघटनेचा सवाल.
सरकार आणि प्रशासन जनतेचा आवाज दाबत असल्याचा आरोप.
सक्तीचे स्मार्ट मीटर आणि वाढीव वीज बिलांविरोधातील आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार.